राष्ट्रपतिबाट २० ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश मात्रै बाँकी
रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा “केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश” जारी गरेका छन्। उक्त अध्यादेशमार्फत विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब २० वटा ऐनमा संशोधन गरिएको छ।
सरकारले प्रशासनिक सुधार, कानुनी जटिलता न्यूनीकरण तथा कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित एकैपटक बहुविध ऐनहरू संशोधन गर्ने नीति अघि बढाएको बताइएको छ। अध्यादेश जारी भएसँगै सम्बन्धित निकायहरूमा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाइएको संवैधानिक परिषद अध्यादेश भने अझै जारी हुन बाँकी रहेको छ। सो अध्यादेशबारे सरकारको आगामी निर्णयपछि मात्र अन्तिम टुंगो लाग्ने देखिएको छ।
संविधानअनुसार संसद् नचलेको अवस्थामा तत्काल कानुनी आवश्यकता पूरा गर्न अध्यादेश ल्याउने प्रावधान रहेकाले सरकारले आवश्यकताअनुसार यस्तो कदम चालेको हो।
