द टन न्युज, काठमाडौं । संघीय संसदका सदस्यहरूले फेरि स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा लागू हुने प्रक्रिया अघि बढेसँगै संसद सञ्चालन खर्च उल्लेख्य रूपमा बढ्ने भएको छ।
संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले प्रत्येक सांसदलाई एक-एक स्वकीय सचिव दिने प्रस्ताव अघि बढाएपछि आर्थिक भार बढ्ने देखिएको हो। यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले यस्तो सुविधा खारेज गरेको थियो।
असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा मन्त्रीहरूबाहेक अन्य राजनीतिक पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिव सुविधा हटाइएको थियो। तर अहिले पुनः उक्त सुविधा लागू गर्ने तयारी भएपछि खर्च वृद्धि हुने भएको हो।
हालसम्म प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई मात्र स्वकीय सचिव सुविधा उपलब्ध हुँदै आएकोमा अब सबै सांसदले पाउनेछन्। कुल ३३८ सांसदका लागि शाखा अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राख्दा प्रत्येकलाई मासिक ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ तलब र २ हजार रुपैयाँ महंगी भत्ता गरी ४५ हजार ६८९ रुपैयाँ खर्च हुनेछ।
यसअनुसार मासिक न्यूनतम १ करोड ५४ लाख ४२ हजार ८८२ रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च हुने अनुमान गरिएको छ भने वार्षिक रूपमा यो खर्च २० करोड ७ लाख ५७ हजार ४६६ रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ।
यसका अतिरिक्त संसदीय समितिका सभापतिहरूले उपसचिव स्तरका स्वकीय सचिव पाउने व्यवस्था भएकाले वास्तविक खर्च अझ बढी हुनसक्नेछ।
संसद सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे का अनुसार निर्णय स्वीकृत भएमा स्वकीय सचिवहरूले तलब र महंगी भत्ता मात्र पाउनेछन्, अन्य सुविधा भने रहने छैन।
सांसदहरूले आफूअनुकूल व्यक्तिलाई स्वकीय सचिवका रूपमा तोकेर संसद सचिवालयमा सिफारिस गरेपछि उनीहरूको बैंक खातामा मासिक तलब उपलब्ध गराइनेछ।
हालसम्म उक्त सुविधा लागू भइसकेको छैन, तर स्वीकृत भएमा चाँडै कार्यान्वयनमा आउने सचिवालयले जनाएको छ।
