राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले “राइट टु रिकल” जस्तो व्यवस्था प्रयोगमा ल्याएर आफ्नो मन्त्रीलाई नै फिर्ता बोलाउनु नेपाली राजनीतिमा निकै महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा हेरिएको छ। १३ दिनमै श्रममन्त्री दीपककुमार साह लाई पदमुक्त गर्ने निर्णयले पार्टीले आन्तरिक अनुशासन र नैतिकता कडाइका साथ लागू गर्न खोजेको सन्देश दिएको छ।
यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले देखाएको तत्परता—अनुशासन आयोगको सिफारिसपछि तुरुन्तै कारबाही गर्नु—परम्परागत राजनीतिभन्दा फरक अभ्यास मान्न सकिन्छ। नेपालमा प्रायः आरोप लागेपछि पनि पदमा टिकिरहने प्रवृत्ति देखिँदै आएको अवस्थामा यस्तो निर्णयले नयाँ राजनीतिक संस्कारको संकेत दिन्छ।
तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको जस्तै, यसलाई बालेन शाह को नेतृत्व शैलीसँग पनि जोडेर हेर्नेहरू छन्। बालेन शाहले काठमाडौं महानगरमा देखाएको “फास्ट डिसिजन” र जवाफदेहिताको अभ्यासले नयाँ पुस्ताको राजनीतिक सोचलाई प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ।
तर एउटा सन्तुलित दृष्टिकोण पनि आवश्यक हुन्छ।
- यस्तो निर्णय पारदर्शी र निष्पक्ष प्रक्रियाबाट भएको हो कि होइन भन्ने कुरा दीर्घकालीन रूपमा महत्वपूर्ण हुन्छ।
- “राइट टु रिकल” को प्रयोग सही आधारमा भयो भने मात्रै जनविश्वास बढ्छ, नत्र राजनीतिक हतियार बन्ने जोखिम पनि रहन्छ।
