Non-Resident Nepali Association (एनआरएनए) का निवर्तमान अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठ ले सरकारले अघि सारेको १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको डायस्पोरा बण्ड सफल हुने सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन्। उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पूँजी, सीप र प्रविधि नेपाल भित्र्याउन दीर्घकालीन र व्यवहारिक रणनीति आवश्यक रहेको जोड दिएका छन्।
उनका अनुसार विगतमा पनि सरकारले गैरआवासीय नेपाली लक्षित बण्ड जारी गरे पनि अपेक्षित सफलता हासिल हुन सकेको थिएन। गैरआवासीय नेपालीहरू सरकारी बण्डभन्दा इक्विटीमा आधारित लगानीमा बढी आकर्षित हुने भएकाले वर्तमान प्रस्ताव अध्ययनविहीन र हचुवाको भरमा आएको जस्तो देखिएको उनको टिप्पणी छ।
श्रेष्ठले करिब ८० लाख नेपाली विदेशमा रहेको र उनीहरूको वार्षिक आम्दानी करिब २२ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान प्रस्तुत गर्दै त्यसमध्ये १६–१७ खर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्समार्फत नेपाल भित्रिने गरेको उल्लेख गरेका छन्। साथै, प्रवासी नेपालीहरूको कुल सम्पत्ति १०० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको आँकलन पनि उनले गरेका छन्।
यस्तो विशाल स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न उनले “डायस्पोरा सामूहिक लगानी कोष” (Diaspora Collective Investment Fund) को अवधारणा अघि सारेका छन्। उनका अनुसार तीन प्रकारका लगानी कोषमार्फत ठूलो पूँजी संकलन गर्न सकिन्छ।
पहिलो, साना तथा मध्यम आय भएका श्रमिक, व्यवसायी र विद्यार्थीलाई लक्षित ५० अर्ब रुपैयाँको कोष, जसमा नियमित सानो लगानीमार्फत दुई वर्षमै १ खर्ब रुपैयाँसम्म संकलन सम्भव हुने उनले बताए।
दोस्रो, नेपाली पासपोर्ट भएका मध्यम तथा ठूला लगानीकर्तालाई लक्षित १० अर्ब रुपैयाँको कोष, जसमा लगानी रकम विदेश फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
तेस्रो, विदेशी पासपोर्ट भएका गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित १० अर्ब रुपैयाँको कोष, जसमा ८५ प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न सकिने र लगानी रकम तथा नाफा विदेश लैजान पाउने (Repatriation) सुविधा आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
श्रेष्ठका अनुसार यस्ता कोष सञ्चालनका लागि “धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३” र “वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८१” मा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यी कोषहरू मार्फत जलविद्युत, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, डेटा सेन्टर, हरित हाइड्रोजन, इस्पात उद्योग लगायतका क्षेत्रमा ठूलो लगानी सम्भव हुने उनको भनाइ छ।
यसैबीच, Non-Resident Nepali Association को १२औं महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत रूपमा डा. हेमराज शर्मा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन्। श्रेष्ठले नयाँ नेतृत्वलाई बधाई दिँदै संगठनभित्रको एकता सुदृढ गर्न योगदान पुर्याउने सम्पूर्ण व्यक्तित्वप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।
उनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोविन शेरचन लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै अब “विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पूँजी, ज्ञान र सीपलाई नेपालमा भित्र्याई समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न एकजुट हुनुपर्ने”मा जोड दिएका छन्।
“सरकारले अघि सारेको एक खर्वको डायोस्पोरा वण्ड सफल हुनेमा आशंका , गैरआवासीय नेपालीहरुका लागि विशेष प्रकृतिको सामूहिक लगानी कोष मार्फत समाधान प्रस्ताव”
गैरआवासीय नेपाली संघको यही मार्च १४-१६ तारिख सम्पन्न वृहत एकताको १२औं महाधिवेसनवाट सर्वसम्मत कार्यसमिति चयन भएको सुखद अवस्थामा वर्तमान सरकारले पनि गैरआवासीय नेपाली संघले उठाउंदै गरेको धेरै जसो माग र मुद्दाहरुलाई संवोधन गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरे संगै गैरआवासीय नेपालीहरु अत्यन्तै उत्साहित भएको देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा सरकारले १ खर्व रुपैयाको Diaspora Bond जारी गर्ने महत्वकांक्षी योजना पनि अघि सारेको छ ।सरकारको यो महत्वकांक्षी योजनासंगै “के वर्तमान सरकारले ल्याउन खोजेको एक खर्व रुपैयाको डायोस्पोरा बण्ड सफल हुन सक्ला ? “ भन्ने एउटा वहशको शुरुवात भएकोछ ।
मलाई लाग्छ , विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको अथाह स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा नेपालमा भित्र्याउने विषयमा गम्भीर रणनीति आवश्यक छ। निचोडमा भन्नु पर्दा सरकारले प्रस्ताव गरेको १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको डायोस्पोरा बण्ड सफल हुने सम्भावना अत्यन्तै न्युन देखिन्छ । यो प्रस्ताव सरकारले विना अध्ययन हचुवाको भरमा ल्याएको देखिन्छ ।विगतमा पनि सरकार तथा राष्ट्र बैंकले गैरआवासीय नेपाली लक्षित बण्डहरू जारी गरे तापनि अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन सकेको थिएन ।यसको प्रमुख कारण, गैरआवासीय नेपालीहरूको रुचि सरकारी बण्डभन्दा पनि इक्विटीमा आधारित लगानीतर्फ बढी केन्द्रित हुनु नै हो।त्यसैले सरकारले विदेशमा वस्ने नेपालीहरुको यस मानसिकतालाई वुझेर मात्र विदेशमा वस्ने नेपालीहरुको लागि लगानी रणनीति वनाइनु उपयुक्त हुनेछ ।
त्यसो भए विदेशमा वस्ने नेपालीहरुको अथाह पुंजीलाई नेपालको विकासमा कसरी लगाउन सकिएला त ? यस विषयमा पनि छलफल गरौं न त !
हाल विदेशमा करिब ८० लाख नेपालीहरू रहेका छन्, जसको वार्षिक आम्दानी करिब २२ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये वार्षिक १६-१७ खर्ब रुपैयाँ औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्सको रूपमा नेपाल भित्रिएको छ। साथै, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको कुल सम्पत्ति ( Net worth) १०० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको आँकलन गरिएको छ।
यस्तो विशाल पूँजीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न “डायस्पोरा सामूहिक लगानी कोष” (Diaspora Collective Investment Fund) को अवधारणा व्यवहारिक र प्रभावकारी देखिन्छ। सरकारले अपेक्षा गरेको बण्ड पनि यस्ता सामूहिक लगानी कोषहरू मार्फत उठाउनु वढी व्यावहारिक हुन सक्छ।
प्रस्तावित “डायस्पोरा सामूहिक लगानी कोष”३ प्रकारका हुन सक्छन्:
१)रु. ५० अर्बको सामूहिक लगानी कोष:
साना तथा मध्यम आम्दानी भएका श्रमिक, व्यवसायी, पेशाकर्मी र विद्यार्थीहरू लक्षित कोष ,जसले नियमित रूपमा साना रकम लगानी गर्न सक्नेछन् ।यस कोषमा ५ लाख प्रवासी नेपालीहरुले ३ महिनामा २५ हजार रुपैया नियमित रुपमा एक वर्षसम्म लगानी गर्दा ५० अर्वको कोष वन्नेछ । यसै प्रकार दुई वर्ष सम्म त्रैमासिक रुपमा रकम संकलन गरिएमा यो १ खर्वको कोष वन्नेछ ।
२)रु. १० अर्बको सामूहिक लगानी कोष:
नेपाली पासपोर्ट भएका ठूला तथा मध्यम गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ता लक्षित कोष (यसमा लगानीको रकम र मुनाफा विदेशमा फर्काउन नपर्ने साथै नेपाली नागरिक सरह नै लगानी गर्ने व्यवस्था हुने )
३)रु. १० अर्बको सामूहिक लगानी कोष:
विदेशी पासपोर्ट भएका गैरआवासीय नेपालीहरु लक्षित कोष
(यस कोषको लागि ८५% सम्म IPO जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने र लगानीको रकम र निश्चित मुनाफा विदेशमा लैजान पनि सकिने Repatriation को व्यवस्था हुनुपर्ने )
उपरोक्त पहिलो र तेस्रो कोष सञ्चालनका लागि “धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३” को दफा ११६ अनुसार छुट्टै नियमावली निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ।
साथै, “वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८१” मा पनि गैरआवासीय नेपालीहरूको सामूहिक लगानी सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था समावेश गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।
यी कोषहरूले सरकार तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै देशका ठूला पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक परियोजनाहरूमा लगानी गर्न सक्नेछन्, जस्तै:
* १००० मेगावाटसम्मको क्षमताको जलविद्युत आयोजना
* डेटा सेन्टर स्थापना
* हरित हाइड्रोजन इन्धन उत्पादन
* रासायनिक मल उद्योग
* फलाम खानी तथा इस्पात उद्योग
* टोल सडक (Expressway) विकास
* व्यवसायिक कृषी
* पर्यटन उधोग
* पूर्वाधार निर्माण
* गुणस्तरिय शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्र
* अन्य
अन्त्यमा,
१२ औं महाधिवेसनवाट सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा एवं सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुलाई हार्दिक वधाई !
त्यसैगरी गैरआवासीय नेपाली संघमा व्यापक एकता कायम गर्न र वार्हौं महाधिवेसन सर्वसम्मत रुपमा सम्पन्न गर्न योगदान पुर्याउनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यस सन्दर्भमा देहायका व्यक्तित्वहरुको स्मरण गर्न चाहन्छु ।
1. निवर्तमान प्रधान मन्त्री शुशिला कार्की
2. निवर्तमान सञ्चार मन्त्री जगदिश खरेल
3. निवर्तमान परराष्ट्र मन्त्री वालानन्द शर्मा
4. परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृत राई , सहसचिव पुष्पराज भट्टराई, उपसचिव कृष्ण कुमार सुवेदी, कानून उपसचिव राजाराम दहाल
5. उच्च स्तरिय समितिका संयोजक डा. शेष घले , सदस्य सचिव जानकी गरुङ एवं अन्य सदस्यहरु
6. स्टेरिङ कमिटीका सम्पूर्ण सदस्यहरु
7. निवर्तमान अध्यक्ष डा. वद्री केसी र उहांका कमिटीका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरु
8. गत वर्ष मे ४/५ तारिख सम्पन्न एकताको महाधिवेसनवाट निर्वाचित सम्पूर्ण पदाधिकारीहरु
9. तत्कालिन प्रधान मन्त्री शुशिला कार्कीको समुपस्थितिमा सम्पन्न १० वुंदे सहमतिमा देखि वृहत एकताको महाधिवेसनसम्म महत्वपूर्ण योगदान दिनु हुने मित्र गंगाधर गौतम, डिवी क्षेत्री एवं डा. केशव पौडेल
10. १२औं महाधिवेसनलाई सर्वसम्मत रुपमा सम्पन्न गर्न महत्वपूर्ण योगदान पूर्याउने वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन शेरचन , उपाध्यक्ष रविन वज्राचार्य लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरु
11. पूर्व अध्सक्षहरु डा. उपेन्द्र महतो,देवमान हिराचन ,जीवा लामिछाने, डा. शेष घले, रविना थापा, कुल आचार्य, भवन भट्ट, कुमार पन्त , विनोद कुंवर , आरके शर्मा
12. १२ औं महाधिवेसनवाट सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा लगायत कमिटीका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरु
13. सम्पूर्ण १२औं महाधिवेसनका प्रतिनिधीहरु
भवदीय,
महेश कुमार श्रेष्ठ
निवर्तमान अध्यक्ष
गैरआवासीय नेपाली संघ
