सेयर बजारका ‘हिरो’लाई ‘जिरो’ बनाउने प्रयास? दिपेन्द्र अग्रवाल प्रकरणमा आरोपभन्दा माथि प्रमाणको खोजी
काठमाडौं । नेपाली सेयर बजारमा सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक बहस र लगानीकर्तामाझको सक्रिय उपस्थितिका कारण लामो समयदेखि चर्चामा रहेका लगानीकर्ता दिपेन्द्र अग्रवाल पछिल्लो समय प्रहरी अनुसन्धान र सम्पत्ति रोक्कासम्बन्धी विवादका कारण पुनः चर्चाको केन्द्रमा छन्।
अग्रवालमाथि धितोपत्र कारोबार तथा बजार प्रभावित गरेको लगायतका आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ। तर एउटा लोकतान्त्रिक कानुनी व्यवस्थाको आधारभूत सिद्धान्त भने स्पष्ट छ—आरोप लाग्नु र दोषी प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन। अन्तिम निष्कर्ष प्रमाण, निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्र निस्कनुपर्छ।
नेपालको संविधानले समेत न्यायसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले कुनै व्यक्तिको सार्वजनिक छवि, सामाजिक सञ्जालमा रहेको प्रभाव वा उसमाथि लगाइएका आरोपकै आधारमा उसको सम्पूर्ण चरित्र र व्यावसायिक पहिचानलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु न्यायोचित हुँदैन।
बजारमा प्रभाव राख्ने व्यक्ति
दिपेन्द्र अग्रवाल नेपाली पुँजी बजारमा अपरिचित नाम होइनन्। विभिन्न समयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सेयर बजार, कम्पनी र लगानीसम्बन्धी आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका कारण उनी ठूलो संख्यामा लगानीकर्ताको ध्यान तान्न सफल भएका थिए। उपलब्ध रिपोर्टहरूले पनि उनको सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र बजारसम्बन्धी सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण उनी लगानीकर्तामाझ चर्चित रहेको उल्लेख गरेका छन्।
विशेषगरी नयाँ तथा खुद्रा लगानीकर्ताका लागि बजारबारे खुला बहस गर्ने, कम्पनीका सम्भावना र जोखिमबारे चर्चा गर्ने तथा बजारको उतारचढावमाथि सार्वजनिक रूपमा धारणा राख्ने व्यक्तिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।
यही कारणले अग्रवालको विषयलाई केवल एउटा व्यक्तिमाथिको अनुसन्धानका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा नेपालको पुँजी बजारमा सामाजिक सञ्जाल, लगानीकर्ताको मनोविज्ञान र नियामकीय निगरानीबीचको सम्बन्धको विषयका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
आरोप गम्भीर छन्, तर प्रमाण छैन
अग्रवालविरुद्ध नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्ययन तथा प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा बजार प्रभावित गर्ने, भ्रामक सूचना प्रवाह गर्ने लगायतका आरोपहरू सार्वजनिक भएका छन्। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले बजार प्रभावित गर्ने तथा झुक्याउने विवरण प्रकाशित गर्ने कार्यलाई कानुनी रूपमा नियमन गरेको छ।
‘हिरो’ वा ‘जिरो’ बनाउने होइन, तथ्य खोज्ने हो
सेयर बजारमा कुनै व्यक्ति लोकप्रिय हुनु आफैंमा अपराध होइन। त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा उसको अभिव्यक्तिले लगानीकर्तालाई प्रभाव पार्नु मात्रबाट पनि कुनै कानुनी कसुर स्वतः स्थापित हुँदैन।
यदि अग्रवालले कानुन उल्लंघन गरेका छन् भने त्यसको स्पष्ट प्रमाणसहित कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। यदि आरोप प्रमाणित हुँदैनन् भने त्यसैअनुसार उनको प्रतिष्ठा र अधिकारको संरक्षण पनि हुनुपर्छ।
कानुनको वास्तविक शक्ति यही हो—लोकप्रिय व्यक्तिलाई पनि प्रमाणबिना दोषी नठहर्याउने र शक्तिशाली व्यक्तिलाई पनि प्रमाणका आधारमा जवाफदेही बनाउने।
नियामकको भूमिकामाथि पनि प्रश्न
यस प्रकरणले एउटा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माएको छ।यदि कारोबारमा असामान्य गतिविधि देखिएको थियो भने ब्रोकर, बजार सञ्चालक तथा नियामकको निगरानी प्रणालीले त्यसलाई पहिले नै पहिचान गर्न सक्ने अवस्था थियो कि थिएन?
यसको जवाफ केवल अग्रवालसँग मागेर पुग्दैन। नेपालको पुँजी बजारको नियमन प्रणाली कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि खोजिनुपर्छ।
सम्पत्ति रोक्का प्रकरणले थप गम्भीर प्रश्न उठाएको छ
पछिल्लो समय अग्रवालसँग सम्बन्धित बैंक खाता, सेयर खाता तथा परिवार र व्यावसायिक साझेदारसँग सम्बन्धित सम्पत्तिसमेत अनुसन्धानका क्रममा रोक्का गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ।
अनुसन्धान आवश्यक भए पनि रोक्का गरिएको सम्पत्तिको कानुनी आधार, आदेश दिने निकाय, रोक्काको अवधि, सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिइएको सूचना तथा त्यसको पुनरावलोकनको प्रक्रिया स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ।
नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने अधिकार दिएको छ।
त्यसैले अनुसन्धानलाई असर नपर्ने सीमाभित्र कुन कानुनी आधारमा, कुन निकायको आदेशमा र कुन प्रयोजनका लागि सम्पत्ति रोक्का गरिएको हो भन्ने विषयमा पारदर्शिता आवश्यक छ।
लगानीकर्ताका लागि एउटा ठूलो परीक्षा
दिपेन्द्र अग्रवाल प्रकरणलाई व्यक्तिपूजाको विषय बनाउनु पनि उचित होइन र पूर्वाग्रहपूर्ण रूपमा व्यक्तिलाई दोषी घोषणा गर्नु पनि उचित होइन।
तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—पुँजी बजारमा सक्रिय लगानीकर्ताको अधिकार, प्रतिष्ठा र सम्पत्तिमाथि राज्यका निकायले गर्ने प्रत्येक हस्तक्षेप प्रमाण, कानुन र उचित प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ।
अग्रवाल निर्दोष छन् वा दोषी—यसको अन्तिम निर्णय अनुसन्धानका कागजात, प्रमाण र अदालतको फैसलाले गर्नेछ।तर उनलाई ‘हिरो’बाट ‘जिरो’ बनाउने वा ‘जिरो’बाट ‘हिरो’ बनाउने काम न त सामाजिक सञ्जालले गर्नुपर्छ, न सञ्चारमाध्यमले।
निर्णायक कुरा एउटै हो—प्रमाण।
‘द टन’को प्रश्न
दिपेन्द्र अग्रवालमाथिको अनुसन्धान साँच्चिकै बजार सुधार, लगानीकर्ता संरक्षण र कानुनी शासनलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले भइरहेको हो भने त्यसको स्वागत गर्नुपर्छ।
तर अनुसन्धानको नाममा कुनै व्यक्तिको प्रतिष्ठा, व्यवसाय, सम्पत्ति र परिवारमाथि पर्ने असरलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
त्यसैले अब आवश्यक छ—आरोप होइन, प्रमाण सार्वजनिक होस्।अफवाह होइन, तथ्य बाहिर आओस्।पूर्वाग्रह होइन, निष्पक्ष अनुसन्धान होस्।र अन्तिम फैसला अदालतबाट होस्।
किनकि दिपेन्द्र अग्रवालको प्रश्न मात्र होइन, यो नेपालको सम्पूर्ण पुँजी बजारमा सक्रिय हजारौँ लगानीकर्ताको प्रश्न हो! आज अग्रवालमाथि उठेको प्रश्न भोलि अरू कुनै लगानीकर्तामाथि पनि उठ्न सक्छ।
त्यसैले व्यक्तिलाई ‘हिरो’ वा ‘जिरो’ बनाउनेभन्दा पनि लगानीकर्ताको अधिकार, निष्पक्ष नियमन र प्रमाणमा आधारित न्यायलाई ‘हिरो’ बनाउने समय आएको छ।
दिपेन्द्र अग्रवाल दोषी हुन् भने प्रमाणसहित कानुनअनुसार कारबाही होस्।निर्दोष छन् भने आरोप र रोक्काबाट मुक्त गरियोस्।तर निर्णय पूर्वाग्रहले होइन—प्रमाणले गरियोस्।
