एनआरएनएद्वारा बजेट २०८३/८४ को स्वागत, डायस्पोरा लगानी र नागरिकता व्यवस्थालाई ऐतिहासिक कदमको संज्ञा
काठमाडौं, जेठ ३० — गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा व्यापार एवं लगानी विभागका सभापति रोबिन शेरचनले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटको स्वागत गर्दै यसलाई विश्वभर रहेका नेपाली डायस्पोरालाई मातृभूमिसँग थप मजबुत रूपमा जोड्ने सकारात्मक र दूरदर्शी बजेट भएको बताएका छन्।
शुक्रबार जारी गरिएको वक्तव्यमा शेरचनले बजेटमार्फत गैरआवासीय नेपाली, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा विश्वभर फैलिएका नेपाली समुदायलाई लक्षित गरी घोषणा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरूका लागि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय तथा सम्बद्ध निकायहरूलाई धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गरेका छन्।
उनले विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रिया सरलीकरण, नाफा फिर्ता तथा पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानुनी सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली मुद्रामै अफसोर बण्ड जारी गर्ने योजना तथा लगानीमैत्री अध्यागमन व्यवस्थापनका लागि नयाँ भिसा सम्बन्धी विधेयक ल्याउने घोषणालाई गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षण र व्यवसायिक सुरक्षालाई बलियो बनाउने महत्वपूर्ण कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
वक्तव्यमा संविधानले सुनिश्चित गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन “एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली” भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने सरकारी प्रतिबद्धतालाई ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै स्वागत गरिएको छ। यस कदमले विश्वभर रहेका नेपालीहरूलाई राष्ट्र निर्माणको अभियानमा थप सक्रिय सहभागिता जनाउन प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको धितोपत्र (सेयर) को दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने, डायस्पोरा बण्ड जारी गर्ने, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा सह–लगानी प्रोत्साहन गर्ने तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी र प्राविधिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषयलाई पनि एनआरएनएले सकारात्मक पहलका रूपमा लिएको जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा सीपमूलक तालिमलाई अनिवार्य बनाउने, बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने, श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने तथा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र श्रम शोषण नियन्त्रणका लागि कानुनी कडाइ गर्ने सरकारी नीतिको पनि शेरचनले प्रशंसा गरेका छन्।
उनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीको ज्ञान, सीप र अनुभवको उपयोग गर्न “रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम” सञ्चालन गर्ने तथा रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न “विप्रेषण–लगानी मिलान कोष” स्थापना गर्ने नीति देशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण हुने बताएका छन्। साथै, नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिने र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हासिल गरेका नेपाली अनुसन्धानकर्तालाई फेलोसिपमार्फत नेपाल फर्काउने योजनाले नेपाली युवाका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरिएको छ।
शेरचनले एनआरएनएले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका डायस्पोरा लगानी, ज्ञान, सीप तथा विश्वव्यापी सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी धेरै विषय बजेटमार्फत सम्बोधन भएको उल्लेख गर्दै अबको प्रमुख चुनौती प्रभावकारी कार्यान्वयन रहेको बताएका छन्।
उनले बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसँग आवश्यक सहकार्य, प्राविधिक सुझाव र निरन्तर समन्वय गर्न एनआरएनएको व्यापार तथा लगानी विभाग तथा समग्र संघ सदैव प्रतिबद्ध रहने बताएका छन्।
