युवा व्यवसायी लोकनाथ अधिकारी ले नेपालमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्दा नेताहरूलाई ४०–५० प्रतिशतसम्म सेयर दिनुपर्ने पुरानो चलन अझै कायम रहेको कि छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो प्रथा औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको भनिए पनि व्यवहारमा भने “रूप फेरिएर” अझै जारी रहेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार यदि साँच्चै यो अभ्यास अन्त्य भइसकेको हो भने विगतमा दबाब वा जबर्जस्तीमा दिइएका सेयरहरू फिर्ता गरिने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्टता आवश्यक छ।
उनले लेखेका छन्—यदि त्यस्ता सेयरहरू फिर्ता हुँदैनन् भने त्यो अन्यायलाई सधैंका लागि “सिस्टम” को नाममा स्वीकृति दिएको जस्तो हुने बताए।
अधिकारीले अर्को गम्भीर पक्ष पनि औंल्याएका छन्—यस्ता सेयरहरू प्रायः सम्बन्धित नेताहरूको प्रत्यक्ष नाममा नराखी नक्कली नाम, टाढाका नातागोता वा भरौटे व्यक्तिहरूमार्फत लुकाइने गरिएको आरोप लगाए। उनले यसलाई केवल व्यक्तिगत लाभको विषय नभई देशको समग्र आर्थिक संरचनालाई कमजोर बनाउने खतरनाक प्रवृत्तिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
युवा उद्यमीहरूको यस्तो गुनासोले नेपालमा लगानी वातावरण, पारदर्शिता र सुशासनबारे फेरि एकपटक गम्भीर बहस आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।
