काठमाडौं — परराष्ट्र मन्त्रालयको आयोजनामा आज काठमाडौंमा उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी १२औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने विषयमा बैठकमा विस्तृत छलफल गरिएको हो। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री बालानन्द शर्मा, एनआरएनएका अध्यक्षद्वय डा. बद्री केसी र महेश कुमार श्रेष्ठ लगायत विभिन्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
बैठकमा आगामी १२औँ महाधिवेशन तथा एनआरएनए ग्लोबल सम्मेलनको तयारी, आवश्यक समन्वय तथा बाँकी प्रक्रियाहरू टुंग्याउने विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
सरकारबाट सकारात्मक सन्देश
बैठकमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री बालानन्द शर्माले आगामी महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनप्रति सरकारको विश्वास र सकारात्मक सन्देश व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “एनआरएनको नेतृत्वमा देखिएका चुनौतीहरू सम्मेलनमार्फत समाधान हुने विश्वास छ।”
मन्त्री शर्माले अनलाइन भोटिङ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सके सरकारले त्यसलाई अवलम्बन गर्ने सम्भावनाबारे पनि उल्लेख गर्नुभयो। साथै, एनआरएनको विश्वव्यापी सञ्जाल र प्रभावकारिताको प्रशंसा गर्दै सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले सम्मेलन सफल बनाउन सरकारको सहयोग जारी रहने र आगामी दिनमा नेपाल–एनआरएन सहकार्य अझ मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
सरकारको पूर्ण सहयोग रहने
परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राईले पनि सम्मेलनको सफलताको कामना गर्दै एनआरएनलाई नेपाल सरकारको महत्वपूर्ण साझेदार संस्थाका रूपमा लिइएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “सम्मेलन सफल बनाउन सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहनेछ।”
महाधिवेशनको तयारीबारे जानकारी
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एनआरएनएका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले आगामी १२औँ महाधिवेशनको तयारीबारे जानकारी गराउनुभयो।
उहाँका अनुसार वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै अनलाइनमार्फत पनि मनोनयन दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
“हाम्रो एकता, समृद्धिको आधार” भन्ने मूल नाराका साथ सम्मेलन आयोजना गरिने जानकारी दिँदै उहाँले पछिल्लो समय युवा पुस्तामा देखिएको परिवर्तन र आन्दोलनपछि एकताको आवश्यकता अझ गहिरो रूपमा महसुस भएको बताउनुभयो।
डा. केसीका अनुसार सम्मेलनको उद्घाटन रामचन्द्र पौडेलले गर्ने तय भएको छ। उद्घाटनकै दिन वैदेशिक रोजगार, युवा, महिला, संस्कृति तथा रूपान्तरणलगायत विषयमा चार वटा सत्रमा छलफल हुनेछ भने समापन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
लगानी भित्र्याउने सम्भावना
बैठकमा बोल्दै एनआरएनएका अध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठले विगतमा देखिएका केही असमझदारीका कारण संगठनको मूल उद्देश्य केही कमजोर बनेको भए पनि अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनप्रति देखाएको विश्वासका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँका अनुसार विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूसँग वार्षिक करिब २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजी रहेको छ। उपयुक्त कानुनी व्यवस्था र लगानीमैत्री वातावरण बनेमा उक्त पूँजी नेपालमा भित्र्याउन सकिने उहाँको धारणा थियो।
श्रेष्ठले भन्नुभयो, “विदेशमा सफल भएका धेरै नेपाली छन्, उनीहरूको अनुभव र विशेषज्ञता नेपालले उपयोग गर्न सक्छ।”
उहाँका अनुसार यदि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सकिएमा वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी नेपालमा भित्र्याउन सकिने सम्भावना रहेको छ।
नीति, लगानी र प्रविधिमा सहकार्यको आवश्यकता
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रोफेसर डा. सुनिति श्रेष्ठ हाडाले गैरआवासीय नेपालीहरूको अनुभव र विशेषज्ञता नेपालका विभिन्न विकास क्षेत्रमा उपयोगी हुने बताउनुभयो। विशेषगरी लगानी, विज्ञान तथा प्रविधि (Science and Technology) जस्ता क्षेत्रमा एनआरएन सदस्यहरूको ज्ञान र सीप प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उहाँको धारणा थियो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव परश्वार ढुङ्गानाले आगामी महाधिवेशनमा प्रयोग गरिने अनलाइन भोटिङ प्रणाली सफलतापूर्वक सञ्चालन होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै सम्मेलनका विभिन्न सत्रबाट निस्किने निष्कर्षहरूलाई घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत लचकता आवश्यक
लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले संविधान निर्माणपछि पनि अपेक्षाअनुसार आर्थिक उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अब आर्थिक विकासलाई गति दिन नीतिगत लचकता र उदार सोच आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले अहिले पनि एनआरएनलाई धेरै हदसम्म विदेशी लगानीकर्तासरह व्यवहार गरिने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
एनआरएनको विश्वव्यापी सञ्जालको उपयोग
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले गैरआवासीय नेपालीहरूको विश्वव्यापी सञ्जाल निकै ठूलो र प्रभावशाली रहेको बताउँदै विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई केवल श्रमिकका रूपमा मात्र चित्रण गर्ने पुरानो धारणा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले पनि एनआरएन समुदायको लगानीलाई आकर्षित गर्न उदार नीति र अनुकूल लगानी वातावरण आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
बहु–मन्त्रालयीय समन्वय आवश्यक
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मणिरत्न शर्माले एनआरएनसँग सम्बन्धित विषयहरू विभिन्न मन्त्रालयसँग जोडिने भएकाले प्रभावकारी समन्वय आवश्यक पर्ने बताउनुभयो।
बैठकमा आप्रवासन तथा डायस्पोरा महाशाखाका प्रमुख पुष्पराज भट्टराईको सहजीकरणमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन बुरलाकोटी, उपसचिव कृषु क्षेत्री, एनआरएनएका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्रकुमार राउत लगायत विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकमा सहभागीहरूले गैरआवासीय नेपालीहरूको एकता र सहकार्य नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा विकास यात्रामा महत्वपूर्ण हुने भन्दै आगामी १२औँ एनआरएनए महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन सफल बनाउन सबै पक्षबीच समन्वय र सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए।
