काठमाडौँ । रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन्। सरकारको यस निर्णयसँगै विभिन्न निकाय तथा ऐनअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका कुल १ हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त हुने भएका छन्।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण तथा राज्यका निकायलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालेको जनाएको छ। सरकारले रिक्त हुने पदहरूमा छिट्टै नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी पनि गरेको छ।
सञ्चार, हवाई सेवा र सूचना क्षेत्र
नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), गोरखापत्र संस्थान, चलचित्र जाँच समिति, प्रेस काउन्सिल, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत निकायका दर्जनौं पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्। सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण, सूचना आयोग तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारणसँग सम्बन्धित निकायहरूमा पनि पद रिक्त भएका छन्।
शिक्षा तथा विश्वविद्यालय क्षेत्र
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिमलगायत विश्वविद्यालयका उपकुलपति, पदाधिकारी र सेवा आयोगका सदस्यहरू पदमुक्त भएका छन्। साथै शिक्षक सेवा आयोग, प्राविधिक शिक्षा परिषद् र राष्ट्रिय युवा परिषद्समेत प्रभावित भएका छन्।
स्वास्थ्य, चिकित्सा र विज्ञान क्षेत्र
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन, कर्णाली, पोखरा र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ परिषद्, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लगायत संस्थाका पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्।
ऊर्जा, पूर्वाधार र वित्तीय क्षेत्र
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, सडक बोर्ड, विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल रेल्वे, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायत निकायका पदाधिकारी पनि हटाइएका छन्।
कृषि, वातावरण र सामाजिक क्षेत्र
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, दुग्ध विकास बोर्ड, चिया तथा कफी विकास बोर्ड, वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित निकाय, गुठी संस्थान, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष लगायतका संस्थामा पनि व्यापक पदमुक्ति गरिएको छ।
प्रशासनिक तथा अन्य क्षेत्र
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, समाज कल्याण परिषद्, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष, विपद् व्यवस्थापन निकाय तथा खेलकुद परिषद्सम्मका पदाधिकारी पदमुक्त भएका छन्।
सरकारले यो कदमलाई ‘संरचनागत सुधार’को सुरुआतका रूपमा व्याख्या गरेको छ भने यसले प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो पुनर्संरचना ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
