एनआरएनए अब विश्वमञ्चतर्फ: ECOSOC सदस्यतादेखि ‘फ्युचर रोडम्याप’सम्म ऐतिहासिक निर्णयहरू
काठमाडौँ — विश्वभर छरिएका नेपालीहरूको साझा संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो उपस्थिति अझ सशक्त बनाउने दिशामा ऐतिहासिक निर्णयहरू गरेको छ। अध्यक्ष डा. हेम राज शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (ICC) को पहिलो बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिष्ठित निकाय United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) को सदस्य बन्न आवेदन दिने निर्णय गर्दै संस्थाको भावी मार्गचित्र ‘फ्युचर रोडम्याप’लाई सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।
मार्च १८ देखि २०, २०२६ सम्म भौतिक उपस्थिति र भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन भएको यो बैठकले एनआरएनएको इतिहासमै नयाँ अध्यायको सुरुवात गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। बैठकले केवल संगठनात्मक निर्णय मात्र गरेन, बरु विश्वभरका नेपालीहरूलाई एकताबद्ध गर्दै नेपालसँगको सम्बन्धलाई अझ गहिरो, संस्थागत र प्रभावकारी बनाउने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेको छ।
ECOSOC सदस्यता: एनआरएनए अब विश्वमञ्चमा
एनआरएनएको सबैभन्दा चर्चित र दूरगामी निर्णय भनेको ECOSOC सदस्यताका लागि आवेदन दिने हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् विश्वका महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू हुने मञ्च हो, जहाँबाट दिगो विकास, मानवअधिकार, आर्थिक समावेशीकरण र सामाजिक न्यायजस्ता मुद्दाहरूमा विश्वव्यापी दिशा तय हुन्छ।
यस परिषद्मा सदस्यता प्राप्त गर्नु भनेको एनआरएनएको पहुँच केवल प्रवासी नेपाली समुदायमा सीमित नरही अन्तर्राष्ट्रिय नीतिनिर्माण तहसम्म विस्तार हुनु हो। यसले नेपाल र नेपाली समुदायका मुद्दाहरूलाई विश्वस्तरमा उठाउने अवसर प्रदान गर्नेछ।
यसैसँगै, बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगहरूसँग सहकार्य सुदृढ गर्न ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ, जसले एनआरएनएको कूटनीतिक प्रभाव अझ बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
१० अर्बको डेभलपमेन्ट फण्ड: लगानीको नयाँ ढोका
बैठकले नेपालमा आर्थिक विकासलाई गति दिन १० अर्ब रुपैयाँ पूँजीको ‘एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड’लाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। यस फण्डमार्फत विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीहरूको पूँजी नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
यसका लागि अमेरिकाज, एसिया, ओसेनिया, मध्यपूर्व, अफ्रिका र युरोपमा रोड शो कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ, जसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र नेपाललाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
अधिकार र पहिचान: कानुनी लडाइँ अझ सशक्त
बैठकले गैरआवासीय नेपालीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयन, सम्पत्ति सुरक्षा, विदेशबाट मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने र संविधान संशोधनमार्फत वंशज नागरिकताको निरन्तरता कायम गर्ने विषयमा सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरिएको छ।
त्यसैगरी, थाइल्याण्ड, म्यानमार, फिजी, मलेसिया लगायतका देशमा रहेका नेपाली मूलका व्यक्तिहरूलाई नेपालसँग वैधानिक रूपमा जोड्ने पहल गरिनेछ।
वैदेशिक रोजगार: राहतदेखि पुनर्स्थापनासम्म
एनआरएनएले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा, स्वास्थ्य, कानुनी सहायता र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। ‘NRNA Foreign Employment Relief Fund’ लाई १० करोड रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ, जसका लागि सदस्यबाट अनिवार्य योगदान संकलन गरिनेछ।
बैठकमै १ करोड रुपैयाँ संकलन हुनु एनआरएनएको प्रतिबद्धताको उदाहरण हो। साथै, श्रमिकहरूको मानसिक स्वास्थ्य, अभिमुखीकरण कार्यक्रम र स्वदेश फर्किएपछि रोजगार सुनिश्चित गर्न विशेष योजना ल्याइनेछ।
पुस्ता र महिला सशक्तिकरण
एनआरएनएले दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालसँग जोड्न विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउने निर्णय गरेको छ। ‘Youth Volunteer for Nepal’ परियोजना, इन्टर्नशिप अवसर, शैक्षिक भ्रमण र काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिनेछ।
साथै, विश्व महिला सम्मेलन आयोजना गरी महिलाहरूलाई एकै प्लेटफर्ममा ल्याइनेछ, जसले महिला नेतृत्व र सहभागितालाई सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बौद्धिक लगानी: ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ
विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञहरूलाई समेट्दै ‘Professional and Academic Council (PAC)’ गठन गरिनेछ। यसले नेपालमा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र (Knowledge-based Economy) विकास गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
अक्टोबरमा ‘4th NRN Global Knowledge Convention’ आयोजना गरिने निर्णयले नेपाललाई बौद्धिक केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासलाई गति दिनेछ।
परोपकार: सामाजिक उत्तरदायित्व निरन्तर
‘मोबाइल ब्लड बस’ परियोजनालाई देशभर विस्तार गरिनेछ भने सडक बालबालिका सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसले एनआरएनए केवल आर्थिक र राजनीतिक संस्था नभई मानवीय संवेदनासँग जोडिएको संगठन भएको प्रमाणित गर्छ।
संस्थागत सुधार: पारदर्शिता र विश्वसनीयता
एनआरएनएले नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई अनलाइन मतदानमार्फत पारदर्शी बनाउने निर्णय गरेको छ। साथै, प्रत्येक तीन महिनामा आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र अडिट कमिटी गठन गर्ने निर्णयले संस्थागत विश्वसनीयता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
पदाधिकारीहरूले राजनीतिक पद त्याग्ने, सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक गतिविधि शेयर नगर्ने र व्यक्तिगत आक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पनि महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा हेरिएको छ।
नयाँ युगको सुरुवात
एनआरएनएको यो बैठक केवल औपचारिक कार्यक्रम नभई एक नयाँ युगको सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ। ‘फ्युचर रोडम्याप’ले संस्थालाई विश्वस्तरमा स्थापित गर्दै नेपाल र नेपाली समुदायका लागि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने आधार तयार गरेको छ।
अब एनआरएनए केवल प्रवासीहरूको संस्था मात्र होइन, विश्व नीतिनिर्माण तहमा आवाज उठाउने, आर्थिक विकासमा योगदान दिने र सामाजिक न्यायका लागि काम गर्ने एक सशक्त अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति बन्ने दिशामा अघि बढेको छ।
यस ऐतिहासिक निर्णयले विश्वभर रहेका नेपालीहरूमा नयाँ उत्साह, आशा र एकताको सन्देश प्रवाह गरेको छ।
