पूर्व सचिव डा. मान विश्वकर्माद्वारा संविधान संशोधनका लागि महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा विज्ञ व्यक्तित्व डा. मान विश्वकर्मा ले संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफलमा महत्वपूर्ण नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (PMO) नेपालद्वारा आयोजित पूर्व प्रशासकहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा उनले शासकीय, संघीय, समावेशी र आर्थिक प्रणालीसँग सम्बन्धित विविध विषयमा सुधारका प्रस्ताव अघि सारे। उक्त कार्यक्रममा समितिका संयोजक Asim Shah तथा सदस्य Mohan Acharya लाई सुझाव समेटिएको पुस्तक समेत समर्पण गरिएको थियो।
डा. विश्वकर्माले शासकीय स्वरुपतर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचित (नियन्त्रित) कार्यकारी प्रणालीको प्रस्ताव गर्दै कानुन निर्माण र सरकार सञ्चालनलाई स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले सरकार र संसद निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
संघात्मक संरचनातर्फ उनले प्रदेशको भूमिका समन्वयात्मक बनाउनुपर्ने, प्रदेश सभालाई सानो र प्रभावकारी बनाउने तथा जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिए। साथै पालिकाको सीमाना मिलाउने, संख्या घटाउने र वडास्तरबाट एकद्वार सेवा प्रवाहलाई सुदृढ गर्ने अवधारणा प्रस्तुत गरे।
समावेशितातर्फ उनले सार्वजनिक सेवा र निर्वाचित जनप्रतिनिधित्वमा पूर्ण समानुपातिकता कायम गर्नुपर्ने तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै चक्रिय आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
आर्थिक प्रणालीमा उनले “संरक्षणकारी उदारवाद” अपनाउँदै स्रोत–साधन र बजेटको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक तथा सामाजिक–जैविक विविधताको आधारमा योजना छनोट र बजेट निर्माण हुनुपर्ने धारणा उनले राखे।
डा. विश्वकर्माका यी सुझावहरूलाई संविधान संशोधनको बहसमा महत्वपूर्ण योगदानका रूपमा हेरिएको छ।
