वंशजको नागरिकता निःशर्त पुनर्स्थापनाका लागि एएनए अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीको ऐतिहासिक राष्ट्रिय अपिल
वासिङ्टन, डी.सी. (उत्तर अमेरिका)। विश्वभर रहेका लाखौँ नेपालीहरूको मातृभूमिसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्दै उनीहरूको जन्मसिद्ध अधिकार सुनिश्चित गर्न एसोसिएशन अफ नेपालीज इन द अमेरिकाज (एएनए) का अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले वंशजको नागरिकताको निःशर्त पुनर्स्थापनाका लागि संविधान संशोधन गर्न ऐतिहासिक राष्ट्रिय अपिल तथा ज्ञापनपत्र जारी गर्नुभएको छ।
एएनएद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार उक्त ज्ञापनपत्र सम्माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, नेपाल सरकार, संघीय संसदका सदस्यहरू, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजसमक्ष पठाइएको छ। ज्ञापनपत्रमार्फत प्रवासी नेपालीहरूको जन्मसिद्ध अधिकार सुरक्षित गर्न संविधान संशोधनको माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रबारे प्रकाश पार्दै अध्यक्ष अधिकारीले विश्वका विभिन्न मुलुकमा बसोबास गर्ने नेपालीहरू भौगोलिक रूपमा टाढा भए पनि भाषा, संस्कृति र राष्ट्रिय पहिचान जोगाउने महत्वपूर्ण सेतु भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार प्रवासी नेपालीहरूले नेपालको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा कूटनीतिक विकासमा निरन्तर योगदान दिँदै आए पनि विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण लाखौँ नेपाली वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित हुनु दुःखद अवस्था हो।
उहाँले वंशजको नागरिकताको पुनर्स्थापना कुनै विशेष सुविधा वा अतिरिक्त अधिकार नभई जन्मसिद्ध पहिचान, संवैधानिक समानता, नैसर्गिक न्याय र मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। यसले नेपाल र विश्वभर रहेका नेपालीबीचको भावनात्मक सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (१९४८) को धारा १५ को उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अधिकारीले नेपालको संविधान समय र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने जीवित दस्तावेज भएकाले प्रवासी नेपालीप्रति न्यायपूर्ण र दूरदर्शी नीति अपनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ।
उहाँले वंशजको नागरिकताको पुनर्स्थापनाले प्रवासी नेपालीहरूको ज्ञान, सीप, प्रविधि र लगानी नेपाल भित्र्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउँदै यो अभियान विभाजनका लागि नभई मातृभूमिसँगको सम्बन्ध पुनर्स्थापनाका लागि भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
अन्त्यमा अध्यक्ष अधिकारीले सबै राजनीतिक दल, सरकार तथा सरोकारवालाहरूलाई राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै संविधान संशोधनमार्फत प्रवासी नेपालीहरूको जन्मसिद्ध अधिकार सुरक्षित गर्न हार्दिक अनुरोध गर्नुभएको छ। जहाँ रहे पनि नेपालप्रतिको माया, अपनत्व र उत्तरदायित्व कहिल्यै समाप्त नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले यस ऐतिहासिक विषयमा सकारात्मक निर्णय हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।