सरकारको हस्तक्षेपका कारण एन्फा कारबाहीमा पर्यो' : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) मा देखिएको पछिल्लो विवाद र त्यसपछि भएको अन्तर्राष्ट्रिय कारबाहीबारे बोल्दै सरकारको हस्तक्षेपका कारण एन्फा कारबाहीको सामना गर्नुपरेको बताएका छन्। उनले खेलकुद क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपभन्दा संस्थागत स्वायत्तता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद संस्थाहरूले आफ्ना सदस्य राष्ट्रका संघहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने मान्यता राख्ने भएकाले सरकारी हस्तक्षेपलाई उनीहरूले गम्भीर रूपमा लिने गरेको बताए। यही कारणले एन्फाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समस्या भोग्नुपरेको उनको भनाइ थियो।
उनले खेलकुद संस्थाहरूलाई पारदर्शी, जिम्मेवार र विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारको भूमिका आवश्यक नीतिगत सहयोग र पूर्वाधार निर्माणसम्म सीमित हुनुपर्ने धारणा राखे। खेलकुद संघभित्रका विवादहरू सम्बन्धित निकायहरूले कानुनी प्रक्रिया र विधानअनुसार समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा फुटबलप्रति युवाको आकर्षण दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै एन्फाले आफ्नो जिम्मेवारीलाई अझ प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। खेलाडीको क्षमता विकास, प्रशिक्षक उत्पादन, प्रतियोगिताको नियमित आयोजना र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए।
उनले नेपालमा खेलकुद पूर्वाधार विस्तार, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका रंगशाला निर्माण तथा खेलाडीलाई आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरे। खेलकुदलाई राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सरकार निरन्तर लागिरहेको उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन सम्बन्धित सबै पक्षले कानुन, विधान र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद संस्थाका मापदण्डको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। संस्थागत स्थायित्व, पारदर्शिता र सुशासन कायम भएमा नेपाली फुटबलले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अझ राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
उनको भनाइ सार्वजनिक भएपछि खेलकुद क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाले एन्फाको सञ्चालन, सरकारी भूमिका तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद निकायसँगको सम्बन्धबारे नयाँ बहस सुरु भएको बताएका छन्। आगामी दिनमा एन्फाको संस्थागत सुधार, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय नियमको पूर्ण पालनामा सबै पक्षको ध्यान केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
