त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदाको व्यापक दुरुपयोग भएको खुलासा भएको छ। अध्ययन बिदामा विदेश गएर नफर्किने प्राध्यापकहरूको कारण विश्वविद्यालयलाई करिब दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी पुगेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको छ।
विश्वविद्यालयले प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई उच्च अध्ययन र अनुसन्धानका लागि पाँच वर्षसम्म तलबी अध्ययन बिदा दिने व्यवस्था गरेको भए पनि ठूलो संख्यामा शिक्षकहरूले उक्त सुविधाको दुरुपयोग गरेको पाइएको हो। छानबिन समितिको अध्ययनअनुसार हालसम्म ३ सय ९८ प्राध्यापकले बिदा लिएर नफर्किएको वा अध्ययन नै पूरा नगरेको भेटिएको छ।
यस सम्बन्धमा विश्वविद्यालयले डा. जीवन काफ्लेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिमा कृष्णहरि आचार्य र दीपक तिवारी सदस्य रहेका छन्। समितिले विभिन्न क्याम्पस र केन्द्रीय विभागमा पुगेर गरेको अनुगमनका क्रममा अपेक्षाभन्दा धेरै दुरुपयोगका घटना भेटिएको जनाएको छ।
समितिका अनुसार १ सय ९१ जना प्राध्यापक अध्ययन बिदा सकेर नफर्किएका छन् भने २ सय ७ जनाले अध्ययन नै पूरा नगरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। अझै ५०–६० वटा फाइल अध्ययनको क्रममा रहेकाले यो संख्या अझ बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
त्रिविको नियमअनुसार अध्ययन बिदा लिएपछि सोही अवधिसम्म विश्वविद्यालयमा सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै, नफर्किएमा लिएको तलबभत्ता १० प्रतिशत ब्याजसहित फिर्ता गर्नुपर्ने कबुलियतनामा पनि गरिएको हुन्छ। तर, धेरै प्राध्यापक अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा लगायतका देशमा बसेर नफर्किएको पाइएको छ।
शिक्षाध्यक्ष प्रा. डा. खड्ग केसीका अनुसार विश्वविद्यालयले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर रकम असुली प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। हालसम्म २० जनाबाट करिब ६ करोड रुपैयाँ फिर्ता भइसकेको छ भने ५० भन्दा बढी प्राध्यापक रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार एक उपप्राध्यापकको वार्षिक तलबभत्ता झन्डै १० लाख रुपैयाँ पर्ने भएकाले पाँच वर्षमा ठूलो आर्थिक भार परेको देखिएको छ। नफर्किएका करिब ३९७ शिक्षकका आधारमा कुल नोक्सानी करिब दुई अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको अनुमान गरिएको छ।
यस प्रकरणमा बालेन्द्र शाह र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले समेत चासो देखाएका छन्। उनीहरूले छानबिन समितिसँग छलफल गर्दै प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन निर्देशन दिएका छन्।
त्रिविले अब रकम नबुझाउने प्राध्यापकहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने, कानुनी कारबाही अघि बढाउने तथा सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। साथै, अध्ययन बिदा दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कडाइका साथ कारबाही गर्दै विश्वविद्यालयको शैक्षिक साख जोगाउने प्रयास तीव्र बनाइएको छ।
समितिले आगामी असार मसान्तसम्म पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
