काठमाडौँ — नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रालाई भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको विषयप्रति उठेका प्रश्न र चासोबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको वक्तव्यमा १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको विषयमा सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्रासम्बन्धी विषयमा नेपालले आफ्नो स्पष्ट अडान भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराइसकेको छ।
यसअघि पनि नेपाल सरकारले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार तथा तीर्थाटनजस्ता गतिविधि नगर्न भारत सरकारलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको जनाएको छ। साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषयमा चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराइसकिएको स्पष्ट पारिएको छ।
नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारको कूटनीतिक नोट (जस्ताको तस्तै)
१. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्न र चासोप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ।
२. १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग छ।
३. नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ।
४. यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ।
५. साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा स्पष्ट पारिन्छ।
६. नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध छ।
परराष्ट्र मन्त्रालय
सिंहदरबार
२०८३ वैशाख २०
