द टन न्युज विशेष रिपोर्ट
‘सेना र प्रहरीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्छ’ — अमेरिकाबाट युवा व्यवसायी एवं समाजसेवी प्रिन्स युवराज कार्की
आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई चलाउने प्रयास सरकारका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्ने कार्कीको धारणा
द टन न्युज | विशेष रिपोर्ट
काठमाडौं । सेना र प्रहरीजस्ता राज्यका सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा अमेरिकामा रहेका युवा व्यवसायी एवं समाजसेवी प्रिन्स युवराज कार्कीले जोड दिएका छन्। कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन, सुशासन र देशको विकासका लागि सुरक्षा निकाय व्यावसायिक, निष्पक्ष र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
प्रिन्स युवराज कार्कीका अनुसार सुरक्षा निकायमा राजनीतिक प्रभाव बढ्दै जाँदा कानुनी शासन र संस्थागत निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले सुरक्षा निकायको नेतृत्वलाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राखेर काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ।
नेपाल प्रहरीका वर्तमान प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वलाई लिएर भइरहेको बहसका सन्दर्भमा उनले सरकारलाई संयमित र जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्।
‘अहिले प्रहरी प्रमुखलाई चलाउनु बालेन सरकारका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ’
प्रिन्स युवराज कार्कीले प्रहरी प्रमुखलाई राजनीतिक दबाबमा परिवर्तन गर्ने वा कमजोर बनाउने प्रयासले सरकारको प्राथमिकता र कार्यदिशामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने बताएका छन्। देश विकास, सुशासन र जनताका अपेक्षा पूरा गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने समयमा प्रहरी नेतृत्वलाई लिएर अनावश्यक विवादमा अल्झिनु उचित नहुने उनको धारणा छ।
उनले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई राजनीतिक प्रभावभन्दा संस्थागत आवश्यकता, कानुनी प्रक्रिया र कार्यसम्पादनका आधारमा हेर्नुपर्ने सन्देश दिएका छन्।
‘ऐतिहासिक रूपमा सफल आईजीपी’ भन्ने धारणा
प्रिन्स युवराज कार्कीले आईजीपी दानबहादुर कार्कीको नेतृत्वलाई ऐतिहासिक रूपमा सफल मान्दै आएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनको विचारमा प्रहरी नेतृत्वको मूल्याङ्कन राजनीतिक निकटता वा असन्तुष्टिका आधारमा नभई कार्यसम्पादन, कानुनी जिम्मेवारी, संगठनको व्यावसायिकता र नागरिकले अनुभूत गर्ने सुरक्षा सेवाका आधारमा गरिनुपर्छ।
यद्यपि, आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई ऐतिहासिक रूपमा सफल मान्ने निष्कर्ष प्रिन्स युवराज कार्कीको व्यक्तिगत मूल्याङ्कन हो। यसको स्वतन्त्र पुष्टि गर्न कार्यसम्पादनका तथ्याङ्क, संस्थागत सुधार र अन्य प्रमाणहरूको समेत समीक्षा आवश्यक हुन्छ।
राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त सुरक्षा निकाय नै कानुनी शासनको आधार
सेना र प्रहरी राज्यका महत्वपूर्ण सुरक्षा संस्था हुन्। यी निकायको व्यावसायिकता, निष्पक्षता र जवाफदेहिताले कानुनी शासनको प्रभावकारितामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक स्वार्थबाट टाढा राख्नुका साथै उनीहरूलाई कानुन, संविधान र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वभित्र राख्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
प्रिन्स युवराज कार्कीले उठाएको विषयको मूल सन्देश पनि यही हो—सरकारले सुरक्षा निकायको नेतृत्वसम्बन्धी निर्णय गर्दा राजनीतिक दबाब वा व्यक्तिगत असन्तुष्टिभन्दा कानुनी प्रक्रिया, प्रमाण र संस्थागत हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
प्रहरी नेतृत्व विवादमा सरकारको कदम चासोको विषय
आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने तयारी भइरहेको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएपछि २९ अक्टोबर २०२६ मा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रहरीको पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) को बैठक बसेको थियो। बैठकमा प्रहरी नेतृत्वसम्बन्धी चर्चासँगै संगठनका समसामयिक विषयमा छलफल भएको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनबारेका विवरण र त्यसको औपचारिक निर्णय भने फरक विषय हुन्।
निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदसम्बन्धी विषयमा पनि संसदीय सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको समाचारमा उल्लेख छ। त्यसैले यस विषयमा कुनै पनि निष्कर्ष निकाल्दा अनुसन्धानको नतिजा, प्रमाण र सम्बन्धित निकायको आधिकारिक निर्णयलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ।
निष्कर्ष
अमेरिकामा रहेका युवा व्यवसायी एवं समाजसेवी प्रिन्स युवराज कार्कीको विचारले नेपालको सुरक्षा निकायको राजनीतिक निष्पक्षता, प्रहरी नेतृत्वको स्थिरता र सरकारको विकास प्राथमिकताबारे बहसलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।
लोकतान्त्रिक शासनमा सरकारलाई आवश्यकताअनुसार कानुनसम्मत निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ। तर त्यस्ता निर्णय पारदर्शी, प्रमाणमा आधारित र संस्थागत मर्यादाअनुकूल हुनुपर्छ। प्रहरी नेतृत्वको विषयमा पनि यही मापदण्ड लागू हुनु आवश्यक छ।
देश विकास, सुशासन र कानुनी शासनलाई बलियो बनाउन राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायबीचको सम्बन्ध कानुन, जिम्मेवारी र संस्थागत स्वायत्ततामा आधारित हुनुपर्छ।
