ग्वाङझाउबाट एनआरएनएको ऐतिहासिक २१ बुँदे घोषणापत्र : अधिकारदेखि लगानीसम्म, अब डायस्पोराको शक्ति नेपाल निर्माणमा
ग्वाङझाउ, चीन — गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ११औँ एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलनले गैरआवासीय नेपालीका अधिकार, पहिचान, राजनीतिक सहभागिता, सुरक्षित वैदेशिक रोजगार, डायस्पोरा लगानी, महिला सशक्तीकरण र दोस्रो पुस्ताको भविष्यलाई समेट्दै २१ बुँदे ‘ग्वाङझाउ घोषणापत्र–२०२६’ जारी गरेको छ।
“आरोहण २०२६—Rising Together, Leading Forward” भन्ने शक्तिशाली नारासहित अगस्ट १४ देखि १६ सम्म चीनको ग्वाङझाउमा सम्पन्न सम्मेलनलाई एनआरएनएको एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको मात्र नभई समग्र नेपाली डायस्पोराको भविष्यको दिशानिर्देश तय गर्ने महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा हेरिएको छ।
सम्मेलनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई केवल रेमिट्यान्स पठाउने समुदायका रूपमा होइन, नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्राविधिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण अघि सारेको छ।
एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय संयोजक दीपक कँडेलको संयोजकत्वमा आयोजित सम्मेलनमा प्रत्यक्ष तथा भर्चुअल माध्यमबाट ५ सयभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ।
राजनीतिक नेतृत्वदेखि राज्यका उच्च अधिकारीसम्मको उल्लेख्य उपस्थिति
ग्वाङझाउ सम्मेलनको अर्को विशेष पक्ष रह्यो—नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सांसद, पूर्वमन्त्री, कूटनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी, व्यवसायी तथा डायस्पोरा नेतृत्वको उल्लेख्य सहभागिता।
उद्घाटन समारोहमा प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भए।
विशेष अतिथिका रूपमा नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापा, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल, श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बू ओली तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मनिष झा, सोम शर्मा र खगेन्द्र सुनार सहभागी थिए।
सांसद तथा पूर्वमन्त्री जगदीश खरेल, नेकपा एमालेका क्षितिज थेबे र पूर्वसांसद माधव सापकोटालगायतको सहभागिताले सम्मेलनलाई अझ व्यापक राजनीतिक महत्व दिएको थियो।
चीनस्थित नेपाली दूतावासकी कार्यवाहक राजदूत रोशन खनाल, आर्थिकमन्त्री पार्वती खनाल, ग्वाङझाउस्थित नेपाली महावाणिज्यदूत भरत खनाल, ल्हासास्थित महावाणिज्यदूत लक्ष्मीप्रसाद निरौला, हङकङस्थित कार्यवाहक महावाणिज्यदूत सतिष गुरुङ तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णकुमार सुवेदीलगायतको उपस्थितिले सम्मेलनको कूटनीतिक र नीतिगत महत्वलाई थप उजागर गर्यो।
‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’
ग्वाङझाउ घोषणापत्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयमध्ये गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको अधिकार रहेको छ।
संविधानको धारा १४ अनुसार प्राप्त गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबाट आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्दा देखिएका कानुनी तथा प्रशासनिक कठिनाइ तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरिएको छ।
एनआरएनएका सुझाव समेटेर ‘गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८३’ संसद्मा यथाशीघ्र प्रस्तुत, पारित र कार्यान्वयन गर्न सम्मेलनले आग्रह गरेको छ।
त्यसैगरी “एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली” भन्ने मूल भावनालाई आत्मसात् गर्दै वंशजको नागरिकताको कानुनी सुनिश्चितता गर्न आवश्यक संवैधानिक संशोधन तथा विदेशमा रहेका नेपालीको अधिकार सीमित गर्ने संविधानको धारा २९१ खारेजीका लागि पहल गर्न माग गरिएको छ।
विदेशबाट मतदान : अब आश्वासन होइन, कार्यान्वयनको माग
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिलाउने विषयलाई पनि घोषणापत्रले प्राथमिकताका साथ उठाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत ७ गते विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सम्मेलनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
विदेशमा रहेका नेपालीका लागि अनलाइन मतदाता नामावली दर्ता तत्काल सुरु गरी आगामी प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ।
यो माग कार्यान्वयन भए विश्वभर छरिएर रहेका लाखौँ नेपालीको मातृभूमिको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागिताको नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ।
१० अर्बको एनआरएनए विकास कोषदेखि १ खर्बको डायस्पोरा बन्डसम्म
ग्वाङझाउ घोषणापत्रले डायस्पोराको आर्थिक शक्तिलाई नेपाल निर्माणमा परिचालन गर्ने महत्वाकांक्षी बाटो पनि अघि सारेको छ।
नेपाल सरकारसमेतको लगानी रहेको १० अर्ब रुपैयाँको नेपाल एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्डमा गैरआवासीय नेपालीको सामूहिक लगानीका लागि ८५ प्रतिशतसम्म प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न स्वीकृति दिने सरकारी निर्णयको सम्मेलनले स्वागत गरेको छ।
आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी धितोपत्र बोर्डबाट निर्देशिका जारी भएपछि यथाशीघ्र आईपीओमा जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
त्यस्तै सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई प्राकृतिक लगानीकर्ताको मान्यता दिँदै पूर्वाधार तथा निर्यातमूलक उद्योगमा लगानीका लागि वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँको ‘डायस्पोरा बन्ड’ जारी गर्ने प्रस्तावको समेत स्वागत गरिएको छ।
यदि यी पहल व्यवहारमा कार्यान्वयन भए विदेशमा रहेका नेपालीको पूँजी, सीप र अनुभवलाई नेपालभित्रै उत्पादन, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनामा जोड्ने ऐतिहासिक आधार बन्न सक्नेछ।
सुरक्षित वैदेशिक रोजगार : समस्यामा परेका श्रमिकका लागि ‘श्रमिक सेल्टर’
ग्वाङझाउ घोषणापत्रले विदेशमा दुःख पाइरहेका नेपाली श्रमिकको विषयलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएको छ।
समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकलाई तत्काल आश्रय, कानुनी सहायता तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन नेपालीको उल्लेख्य उपस्थिति रहेका देशमा ‘श्रमिक सेल्टर’ स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगार राहत कोषको प्रभावकारी उपयोग गर्दै नेपालमा वैदेशिक श्रमिकका लागि समर्पित ‘श्रमिक अस्पताल’ तथा विदेश जाने युवाका लागि सीपमूलक तालिम केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
एनआरएनए र नेपाल सरकारको सहकार्यमा सीपमूलक तालिम, फर्किएका श्रमिकको पुनःस्थापना तथा सामाजिक पुनःएकीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा अधिकतम श्रमिकलाई आबद्ध गराउने अभियान चलाउने तथा एनआरएनएको पहलमा पहिलो गैरआवासीय श्रमिक सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
नेपाली उत्पादन विश्व बजारमा पुर्याउने अभियान
नेपाल, चीन तथा अन्य एसियाली मुलुकबीच व्यापारिक तथा ऐतिहासिक सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउँदै नेपालको पर्यटन, कला, संस्कृति र नेपाली उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रले व्यक्त गरेको छ।
नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच, ब्रान्डिङ तथा बजारीकरणमा डायस्पोराको व्यावसायिक सञ्जाल, अनुभव र बजारसम्बन्धी ज्ञान परिचालन गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
हिमालय सीमापार व्यापारलाई सहज बनाउन सडक, पुल, प्रयोगशाला तथा आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनसमेत माग गरिएको छ।
दोस्रो पुस्तालाई जोड्ने ऐतिहासिक पहल
विदेशमा जन्मे–हुर्केका नेपाली मूलका युवालाई नेपालसँग जोड्ने विषय ग्वाङझाउ घोषणापत्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ।
दोस्रो पुस्ताको नेपाली पहिचान, भाषा, संस्कृति र मातृभूमिसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
विदेशमा जन्मेका र हुर्केका युवाले आर्जन गरेको ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई नेपालको समृद्धिसँग जोड्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
यसले अबको एनआरएनए केवल पहिलो पुस्ताको संस्था नभई दोस्रो र तेस्रो पुस्ताको भावनात्मक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्धलाई समेत नेपालसँग जोड्ने विश्वव्यापी अभियान बन्ने संकेत गरेको छ।
महिलाको नेतृत्व र सहभागितामा विशेष जोड
विदेशमा रहेका नेपाली महिलाको नेतृत्व, उद्यमशीलता, आर्थिक सहभागिता र संस्थागत प्रतिनिधित्व बढाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि सम्मेलनले जनाएको छ।
सुरक्षित आप्रवासन, स्वास्थ्य, कानुनी पहुँच, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा नेतृत्व विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न आह्वान गरिएको छ।
त्यसैगरी गैरआवासीय नेपालीका तर्फबाट पहिलो पटक मिस वर्ल्ड नेपाल–२०२६ मा सहभागी भई सफलता प्राप्त गरेकी दीपमाला ढकाललाई सम्मेलनले बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेको छ।
एनआरएनएको नयाँ युग : पुनर्ब्रान्डिङ र अनलाइन निर्वाचन
काठमाडौंमा सम्पन्न रणनीतिक कार्यशालाबाट तयार भएको ‘एनआरएनए रोडम्याप टु २०३०’ कार्यान्वयन गर्दै संस्थाको पुनर्ब्रान्डिङ अघि बढाउने प्रतिबद्धता सम्मेलनले व्यक्त गरेको छ।
सम्पूर्ण पञ्जीकृत सदस्यले अनलाइनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को नेतृत्व चयन गर्न सक्ने नयाँ वैधानिक व्यवस्थाका लागि आवश्यक प्रविधि तथा पूर्वाधार समयमै तयार गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।
यसले एनआरएनएको निर्वाचन प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी, पहुँचयोग्य र विश्वव्यापी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
लाओसमा १२औँ एसिया प्यासिफिक सम्मेलन
ग्वाङझाउ सम्मेलनले लाओस, भियतनाम र इस्ट टिमोरमा एनआरएनएका नयाँ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन गर्न पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
यसै क्रममा १२औँ एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन लाओसमा आयोजना गर्ने घोषणा गरिएको छ।
घोषणापत्र अब दस्तावेज मात्र होइन, कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता
ग्वाङझाउ घोषणापत्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सन्देश यसको कार्यान्वयनमा देखिएको प्रतिबद्धता हो।
घोषणापत्रमा समेटिएका विषयलाई कागजमा सीमित नराखी नेपाल सरकार, सम्बन्धित सरकारी निकाय, कूटनीतिक नियोग, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँग समन्वय गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तथा प्रगतिको नियमित समीक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
ग्वाङझाउबाट जारी २१ बुँदे घोषणापत्रले एनआरएनएको आगामी यात्राको स्पष्ट दिशा तय गरेको छ—अधिकारको सुनिश्चितता, श्रमिकको सुरक्षा, डायस्पोराको लगानी, दोस्रो पुस्ताको पहिचान, महिलाको नेतृत्व र विश्वभर फैलिएको नेपाली शक्तिलाई नेपालको समृद्धिसँग जोड्ने अभियान।
चीनको ग्वाङझाउबाट उठेको यो आवाज अब नेपाल सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र विश्वभरका नेपाली समुदायले कति गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्छन् भन्नेमा यसको वास्तविक सफलता निर्भर हुनेछ।
आरोहण २०२६को मूल सन्देश स्पष्ट छ—विदेशमा रहेका नेपाली अब केवल नेपालको सम्झना गर्ने समुदाय होइनन्; उनीहरू नेपालको भविष्य निर्माणका सक्रिय साझेदार हुन्।
