काठमाडौँ — बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १००० र ५०० दरका नोट बन्द (demonetization) गर्ने सम्भावनाबारे चर्चा बढ्दै जाँदा यसको प्रभावबारे विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ। विज्ञहरूका अनुसार यस्तो निर्णयले कालोधन नियन्त्रण, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र आर्थिक पारदर्शिता वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। ठूला दरका नोटहरू अवैध रूपमा रकम संचित गर्न सहज माध्यम हुने भएकाले नोटबन्दीपछि त्यस्ता रकम बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन बाध्य हुने विश्वास गरिएको छ। यसले करको दायरा विस्तार भई सरकारी राजस्वमा समेत वृद्धि हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, नोटबन्दीले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली—मोबाइल बैंकिङ, QR कोड तथा कार्ड प्रयोग—लाई तीव्रता दिने देखिन्छ, जसले नगदरहित अर्थतन्त्रतर्फ देशलाई अघि बढाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ। साथै, नक्कली नोट नियन्त्रणमा पनि यस्तो कदम प्रभावकारी हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
तर, 2016 Indian demonetization को अनुभव हेर्दा चुनौतीहरू पनि उत्तिकै देखिन्छन्। नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारत सरकारले ५०० र १००० का नोट बन्द गर्दा प्रारम्भिक चरणमा नगद अभाव सिर्जना भएको थियो, जसले साना व्यवसाय, दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर श्रमिक र ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष असर पारेको थियो। यद्यपि त्यसपछि डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार र बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप वृद्धि जस्ता सकारात्मक पक्षहरू पनि देखिएका थिए।
नेपालको सन्दर्भमा पनि यस्तै निर्णय कार्यान्वयन गर्नुअघि पर्याप्त पूर्वतयारी, बैंकिङ पहुँच विस्तार र जनचेतना अभिवृद्धि अत्यावश्यक हुने विज्ञहरूको सुझाव छ। अन्यथा, तत्कालीन रूपमा सर्वसाधारणको दैनिकी प्रभावित हुने र आर्थिक गतिविधिमा अवरोध आउन सक्ने जोखिम औंल्याइएको छ।
