नयाँ इ–पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी विवादका बीच सरकारभित्र सहमति जुटेको छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र प्रधानमन्त्री सचिवालयबीच भएको समझदारीअनुसार जर्मन कम्पनीहरूलाई असार ३१ (जुलाई १५) सम्म इ–पासपोर्ट छपाइ सम्पन्न गर्न समय दिने निर्णय गरिएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता रहेकाले तत्काल ठेक्का रद्द गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखेका छन्। उनका अनुसार समयअघि ठेक्का रद्द गरिए जर्मन कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता (Arbitration) मा जान सक्ने र त्यसबाट नेपालले आर्थिक तथा प्रतिष्ठागत क्षति बेहोर्नुपर्ने जोखिम रहन्छ।
यसअघि प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट ठेक्का रद्द गर्न दबाब परेको विषय सार्वजनिक भएपछि उच्चस्तरीय छलफल भएको थियो। अब असार ३१ सम्मको कार्यप्रगति मूल्यांकन गरी आवश्यक परे थप निर्णय लिइने सरकारको तयारी छ।
उल्लेखनीय छ, यही इ–पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका अधिकारीहरू, दुई जर्मन कम्पनी तथा तिनका प्रतिनिधिसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ।
