काठमाडौं । सयौं वर्षअघि रोजगारी, व्यापार, सैनिक सेवा तथा अन्य ऐतिहासिक परिस्थितिका कारण नेपाल छाडेर म्यानमार (बर्मा), थाइल्यान्ड, मलेसिया, फिजीलगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्न पुगेका लाखौं नेपाली मूलका विदेशी नागरिक अहिले एउटै अपेक्षाका साथ नेपालतर्फ हेरिरहेका छन्। उनीहरूको माग नेपाली नागरिकताको होइन, आफूहरू नेपाली मूलका हुन् भन्ने राज्यबाट आधिकारिक पहिचानको हो।
‘पिपुल अफ नेपाली ओरिजिन (पिएनओ)’ अर्थात् नेपाली मूलका विदेशी नागरिकको अवधारणा पछिल्ला वर्षहरूमा गैरआवासीय नेपाली समुदायभित्र गम्भीर रूपमा उठिरहेको विषय बनेको छ। नेपालको नागरिकता प्रणाली व्यवस्थित रूपमा लागू हुनुअघि विभिन्न कारणले देश छाडेका नेपाली तथा उनीहरूका पुस्तौंदेखिका सन्तान आज सम्बन्धित देशका नागरिक भए पनि नेपाली भाषा, संस्कृति, धर्म, संस्कार र पुख्र्यौली सम्बन्धलाई जोगाउँदै आएका छन्। उनीहरूको विश्वास छ– नेपाल सरकारले नेपाली मूलको आधिकारिक परिचयपत्र उपलब्ध गराए आगामी पुस्तासम्म नेपालको सम्बन्ध अझ मजबुत हुनेछ।
कानुनी परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्ने माग
पिएनओ अभियानका संयोजक कुमार कार्कीका अनुसार गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुनमा पिएनओको परिभाषा अझ स्पष्ट बनाउन आवश्यक छ। उनका अनुसार नागरिकता प्रणाली लागू हुनुअघि नेपाल छाडेका र हाल विदेशी नागरिकता वा परिचयपत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति तथा तिनका सन्तानलाई कानुनी रूपमा पिएनओको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्छ।
कार्कीका अनुसार पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको समय तथा त्यसअघिका विभिन्न कालखण्डमा हजारौं नेपाली म्यानमार, थाइल्यान्ड, मलेसिया, फिजीलगायत मुलुक पुगेका थिए। त्यसबेला जन्मदर्ता, नागरिकता तथा सरकारी अभिलेख व्यवस्थित नभएकाले धेरै नेपालीले आफ्नो पहिचान पुष्टि गर्ने कागजात सुरक्षित राख्न सकेनन्। बसोबास गरिरहेको मुलुकमा कानुनी रूपमा जीवनयापन गर्न स्थानीय नागरिकता वा परिचयपत्र स्वीकार गर्नु उनीहरूको बाध्यता थियो।
उनका अनुसार विशेष गरी थाइल्यान्ड, म्यानमारलगायत मुलुकमा धेरै नेपाली मूलका व्यक्तिलाई नेपाली भनेर नभई मुन, करिन, थाईयाई, स्याम, लाओ, खमेर, छाउखाउलगायत स्थानीय जातीय समुदायका रूपमा परिचयपत्र जारी गरिएको थियो। तर परिचयपत्रमा फरक जातीय नाम उल्लेख भए पनि उनीहरूको भाषा, संस्कृति, चाडपर्व, धार्मिक परम्परा, विवाह संस्कार, भेषभूषा र सामाजिक जीवनशैली नेपाली समुदायसँगै जोडिएको छ।
“त्यसबेला स्थानीय परिचयपत्र स्वीकार गर्नु बाध्यता थियो, रोजाइ होइन। त्यसैले अहिले पनि पहिचानविहीन बनेका नेपाली मूलका समुदायलाई सम्बन्धित देशका नेपाली संघसंस्थाको सर्जिमिन तथा सिफारिसका आधारमा नेपाली राजदूतावासले नेपाली मूलको परिचयपत्र दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ,” कार्कीले बताए।
उनले पिएनओ समुदायको उद्देश्य नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नु नभई आफ्नो पुख्र्यौली सम्बन्धलाई नेपालले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिदियोस् भन्ने मात्र रहेको स्पष्ट पारे।
सरकारसमक्ष पाँच प्रमुख माग
पिएनओ समुदायले सरकारसमक्ष मुख्य रूपमा यी माग अघि सारेको छ–
- नागरिकता प्रणाली लागू हुनुअघि नेपाल छाडेका नेपाली तथा उनीहरूका सन्तानलाई पिएनओको परिभाषाभित्र समेट्ने।
- विदेशी नागरिकता वा परिचयपत्र प्राप्त गरेका नेपाली मूलका व्यक्ति तथा तिनका सन्तानलाई कानुनी मान्यता दिने।
- नेपाली मूलको आधिकारिक परिचयपत्र जारी गर्ने।
- नेपाल प्रवेश, अध्ययन, लगानी, व्यवसाय, बैंकिङ, स्वास्थ्य सेवा लगायतका क्षेत्रमा कानुनअनुसार सहुलियत उपलब्ध गराउने।
- स्थानीय नेपाली संघसंस्था, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) तथा सम्बन्धित नेपाली राजदूतावासको प्रमाणीकरणका आधारमा परिचयपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने।
एनआरएनएको समर्थन
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले पनि नेपाल मूलका नेपालीहरूको पहिचान संरक्षणलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको छ। संघका अध्यक्ष हेमराज शर्माका अनुसार सयौं वर्षअघि नेपाल छाडे पनि पुस्तौंदेखि नेपाली भाषा, संस्कृति र परम्परालाई जोगाइरहेका समुदायलाई नयाँ कानुनी व्यवस्थाले सम्बोधन गर्नुपर्छ। उनले एनआरएनएको एकीकरणपछिको घोषणापत्रमा समेत पिएनओ परिचयपत्रको व्यवस्था समावेश गरिएको जानकारी दिए।
आर्थिक र सांस्कृतिक लाभ
थाइल्यान्डका लागि नेपालका राजदूत धनबहादुर ओलीका अनुसार पिएनओलाई नेपाली मूलको परिचयपत्र प्रदान गर्नु केवल भावनात्मक विषय मात्र होइन, नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय पनि हो।
उनका अनुसार यदि पिएनओलाई नेपाल प्रवेशमा सहजता, अध्ययन, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिङ, व्यवसाय, लगानी, सम्पत्ति खरिद, आन्तरिक हवाई यात्रा तथा ऐतिहासिक, धार्मिक र पर्यटकीय स्थलमा नेपालीसरह सुविधा उपलब्ध गराउन सकियो भने त्यसले नेपालको पर्यटन, शिक्षा, सेवा क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनेछ।
“पिएनओलाई नेपाली मूलको परिचयपत्र दिन सकियो भने प्रत्येक वर्ष हजारौं विद्यार्थी अध्ययनका लागि नेपाल आउने सम्भावना छ। हजारौं परिवार नेपाल भ्रमण गर्नेछन्। उनीहरूमार्फत ठूलो लगानी भित्रिन सक्छ। धेरै नेपाली मूलका विदेशी नागरिक बुढेसकालमा नेपालमै बस्न चाहन्छन्। यसले पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बैंकिङ, होटल तथा सेवा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष आर्थिक गतिविधि बढाउँछ,” राजदूत ओलीले बताए।
उनले पिएनओको माग नागरिकताको नभई पहिचानको भएकाले सरकारले यसलाई सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनका अनुसार विश्वभर रहेका नेपाली मूलका समुदाय नेपालका स्वाभाविक सांस्कृतिक दूत हुन्, जसले पुस्तौंदेखि नेपालको भाषा, संस्कृति र सभ्यतालाई जीवित राखेका छन्।
लाखौं नेपाली मूलका समुदायको अपेक्षा
अभियानकर्ताका अनुसार हाल म्यानमारमा करिब पाँच लाख, थाइल्यान्डमा ८० हजारदेखि एक लाख तथा मलेसिया, फिजीलगायत अन्य मुलुकमा उल्लेख्य संख्यामा नेपाली मूलका समुदाय बसोबास गरिरहेका छन्। उनीहरू विदेशी नागरिक भए पनि नेपाली भाषा, धर्म, संस्कृति, चाडपर्व र पुख्र्यौली परम्परालाई निरन्तर जोगाइरहेका छन्।
उनीहरूको विश्वास छ– नेपाल सरकारले उनीहरूको ऐतिहासिक अवस्थालाई सम्मान गर्दै नेपाली मूलको आधिकारिक परिचयपत्र जारी गरे विश्वभर फैलिएका लाखौं नेपाली मूलका समुदाय भावनात्मक रूपमा मात्र होइन, पर्यटन, शिक्षा, व्यापार, लगानी, सांस्कृतिक आदानप्रदान र सामाजिक विकासमार्फत नेपालको समृद्धिका साझेदार बन्नेछन्।
यसैले पिएनओ परिचयपत्र कुनै विशेष सुविधा प्राप्त गर्ने माध्यम मात्र नभई नेपाल र विश्वभर छरिएका नेपाली मूलका समुदायबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई सम्मानपूर्वक पुनःस्थापित गर्ने राष्ट्रिय अभियानका रूपमा हेरिएको छ।
