२८ पत्रकारको सूची, सातजनाको सर्टलिस्ट र पक्राउको निर्देशन ! प्रधानमन्त्री सचिवालयमाथि गम्भीर प्रश्न, प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा ?
पत्रकार पक्राउ प्रकरणले सरकार, प्रधानमन्त्री कार्यालय र नेपाल प्रहरीबीचको सम्बन्ध तथा राज्यको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।
काठमाडौं । नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मान्यतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी पत्रकार पक्राउ प्रकरण सार्वजनिक भएको छ।
प्राप्त विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले सरकार तथा प्रहरीका कामकारबाहीबारे समाचार लेख्ने पत्रकारहरूको नामावली तयार गरी नेपाल प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको र सुरुमा २८ जनाको सूचीमध्ये सातजनालाई पक्राउ गर्ने गरी छनोट गरिएको स्रोतको दाबी छ।
उक्त सूचीमा परेका पत्रकारहरूलाई जहाँ र जुन अवस्थामा भेटिए पनि तत्काल नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिइएको स्रोतको दाबी छ। सोही योजनाअनुसार शुक्रबार तीनजना पत्रकार पक्राउ परेको र केही सञ्चारमाध्यमका न्यूजरुममा समेत प्रहरी पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
२८ जनाको सूचीबाट सातजनाको छनोट
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रहरीलाई उपलब्ध गराइएको भनिएको सूचीमा २८ जना पत्रकार थिए। छलफलपछि सातजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गरिएको छ।
शुक्रबार नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदी, डीएनए खबरका धीरज बस्नेत र मोटिभेट न्यूजका शुभराज बराल पक्राउ परेका थिए।
यसै क्रममा नयाँ पत्रिका दैनिक र दियोपोस्ट अनलाइनको कार्यालयमा समेत प्रहरी पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
तर पत्रकार, सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रबाट विरोध भएपछि पक्राउ परेका तीनैजनालाई केही घण्टामै रिहा गरिएको थियो।
पत्रकारका समाचार स्रोत खोज्ने रणनीति ?
यस घटनाको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष पत्रकारसँगै उनीहरूका मोबाइल, ल्यापटपलगायत विद्युतीय उपकरण नियन्त्रणमा लिएर समाचारका स्रोत पहिचान गर्ने प्रयास भएको भन्ने आरोप हो।
पत्रकारितामा समाचारको स्रोतको गोपनीयता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता, प्रशासनिक कमजोरी तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना उपलब्ध गराउने स्रोतको सुरक्षा प्रेस स्वतन्त्रताको अभिन्न पक्ष हो।
नेपालको संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले पत्रकारको स्रोत गोप्य राख्ने पेसागत अधिकारलाई संरक्षण गर्ने आधार प्रदान गरेको छ।
प्रधानमन्त्री सचिवालयको अस्वीकार, प्रहरीको वक्तव्यले थप प्रश्न —
पत्रकार पक्राउ प्रकरण सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले प्रधानमन्त्री, उहाँको सचिवालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयको घटनामा कुनै संलग्नता नरहेको र यसबारे पूर्वजानकारीसमेत नभएको भन्दै वक्तव्य जारी गरेकी थिइन्।
तर शुक्रबार राति नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले प्रहरीको आधिकारिक सञ्चार समूहमा सार्वजनिक गरेको स्पष्टीकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको चासोका आधारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग सोधपुछ गरिएको उल्लेख भएको विवरण सार्वजनिक भयो।
प्रहरीको वक्तव्यमा प्रहरीविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार र सन्देशको सत्यता, तथ्यपरकता र कानुनी आधारबारे सामान्य जानकारी लिने उद्देश्यले साइबर ब्युरोले केही सञ्चारकर्मीलाई बोलाएको उल्लेख गरिएको छ।
यसले प्रधानमन्त्री सचिवालयको अस्वीकार र प्रहरीको स्पष्टीकरणबीच देखिएको अन्तरबारे थप स्पष्टता आवश्यक बनाएको छ।
आफ्नै पार्टीबाट समेत विरोध
पत्रकार पक्राउ प्रकरणको चौतर्फी विरोध भएपछि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत घटनालाई गलत ठहर गर्दै दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा श्रमजीवी पत्रकारहरूले शनिबार बिहान माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
सञ्चारकर्मी, कानुन व्यवसायी तथा विपक्षी राजनीतिक दलहरूले समेत प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
द टन न्युजको विशेष दृष्टिकोण : सरकारको आलोचना अपराध होइन, जवाफदेहिताको आधार हो
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रहरी प्रशासन तथा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनु पत्रकारिताको स्वाभाविक र संवैधानिक भूमिका हो।
समाचारमा कमजोरी औँल्याइयो भन्दैमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, सञ्चारगृहमा प्रवेश गर्ने वा समाचारको स्रोत पहिचान गर्न दबाब दिने अभ्यासले प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको अधिकारमाथि गम्भीर असर पार्न सक्छ।
यदि पत्रकारले कानुनविपरीत कुनै कार्य गरेका छन् भने त्यसको छानबिन स्थापित कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। तर समाचार लेखेकै कारण प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरिएको हो भने त्यसको जवाफदेहिता सम्बन्धित निकायले लिनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै आएको सन्दर्भमा पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा उठेका प्रश्नहरूको तथ्यपरक जवाफ दिनु आवश्यक छ।
प्रधानमन्त्री सचिवालयले सूची उपलब्ध गराएको हो वा होइन? प्रहरीलाई कसले र कुन कानुनी आधारमा निर्देशन दियो? पत्रकारका उपकरण नियन्त्रणमा लिने र समाचार स्रोत खोज्ने उद्देश्य थियो वा थिएन?
यी प्रश्नको निष्पक्ष छानबिन र आधिकारिक जवाफ आवश्यक छ।
किनकि लोकतन्त्रमा सरकारभन्दा माथि संविधान हुन्छ, सत्ताभन्दा ठूलो नागरिकको अधिकार हुन्छ र कुनै पनि सरकारभन्दा महत्वपूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा विधिको शासन हुन्छ।
प्रेस स्वतन्त्रता सरकारको कृपा होइन, नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो।
