काठमाडौं — सरकारले पठाएको अध्यादेशलाई पटक–पटक फिर्ता गरिँदा राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट पुनः अस्वीकृत भएपछि यसलाई राजनीतिक प्रभावसँग जोडेर हेर्ने क्रम बढेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले पछिल्लो समय सरकारको सिफारिसमा आएको अध्यादेश फिर्ता गर्दै आएका छन्। संविधानविद्हरूका अनुसार सामान्य अवस्थामा सरकारले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने प्रचलन भए पनि, पछिल्ला निर्णयहरूले त्यस अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ।
वरिष्ठ संविधानविद् विपिन अधिकारी ले सरकारको सिफारिसमा आएको अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व हुने उल्लेख गर्दै, पछिल्ला घटनाक्रमलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त मान्न कठिन रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।
यसैबीच, बालेन शाह विरुद्ध अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको हो भन्ने आरोपसमेत सार्वजनिक भइरहेका छन्। विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को राजनीतिक रणनीतिसँग यो विषय जोडिएको टिप्पणी विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा सुनिएको छ।
यद्यपि, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट भने यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। अध्यादेश प्रमाणीकरणको विषय संविधान, राजनीतिक अभ्यास र शक्ति सन्तुलनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुँदा आगामी दिनमा यसले थप बहस र विवाद सिर्जना गर्ने देखिएको छ।
