काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएका नेपालीहरुले लामो समयदेखि भोग्दै आएका कानूनी तथा प्रशासनिक समस्याको समाधानतर्फ महत्वपूर्ण पहल सुरु भएको छ।
विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा घरजग्गा खरिद–बिक्री, बैंक खाता खोल्ने, शेयर लगानी गर्ने तथा नेपाल प्रवेश गर्दा भिसा लिनुपर्ने जस्ता समस्या झेल्नु परेको थियो। यसले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोगमा समेत अवरोध सिर्जना गरेको गुनासो उठ्दै आएको थियो।
यही सन्दर्भमा १३–१४ फेब्रुअरी २०२६ मा Non-Resident Nepali Association (NRNA) र Ministry of Foreign Affairs (MoFA) को संयुक्त आयोजनामा दुईदिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ।
कार्यशालामा परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, Nepal Rastra Bank, Nepal Law Commission, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत सरोकारवाला निकायहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
गोष्ठीमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लगानीको अधिकार, सम्पत्ति स्वामित्व, बैंकिङ सहजता तथा संविधानअनुसार नेपाली नागरिक सरह आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा गहन छलफल भएको बताइएको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गरी प्राथमिकताका साथ आगामी संसद अधिवेशनबाट पारित गराउने तयारी गरेको जानकारी दिइएको छ।
Mahesh Kumar Shrestha, अध्यक्ष, NRNA आईसीसीले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस पहलले विश्वभर रहेका नेपालीलाई मातृभूमिसँग थप मजबुत सम्बन्ध कायम गर्न र लगानी तथा योगदानको वातावरण सहज बनाउन महत्वपूर्ण आधार तयार हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
यस कदमलाई गैरआवासीय नेपाली समुदायले ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा लिएको छ।
