निजामतीमा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’: कर्मचारी आन्दोलनबीच सरकारको ‘प्लान बी’ कडा
काठमाडौं — नेपाल सरकारले निजामती सेवाभित्र सक्रिय दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि सरकार र कर्मचारीबीचको टकराव चुलिएको छ। सिंहदरबार केन्द्रित यो विवाद अहिले ‘वार कि पार’ को अवस्थामा पुगेको देखिन्छ, जहाँ एकातिर कर्मचारी संगठनहरू अस्तित्व जोगाउने लडाइँमा छन् भने अर्कोतिर सरकार ‘आइरन फिस्ट’ नीतिका साथ पछि नहट्ने संकेत दिइरहेको छ।
लामो समयदेखि निजामती प्रशासनभित्र प्रभाव जमाउँदै आएका दलीय युनियनहरूलाई हटाउने सरकारको कदमले प्रशासनिक वृत्तमा व्यापक हलचल ल्याएको छ। एमाले, कांग्रेस, माओवादी लगायत दलनिकट कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त मोर्चा बनाउँदै सडक आन्दोलनदेखि अदालतसम्म जाने तयारी गरेका छन्। उनीहरूले यस निर्णयलाई ‘पेसागत अधिकारमाथिको आक्रमण’ भन्दै कार्यालय ठप्प पार्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
तर, कर्मचारीको यस्तो चेतावनीले सरकारलाई पछि हटाउने संकेत देखिएको छैन। उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार सम्भावित अवरोध सामना गर्न सरकारले ‘प्लान बी’ सहितको कडा रणनीति तयार गरिसकेको छ।
सरकारको रणनीतिअनुसार आन्दोलनमा उत्रिएर सेवा प्रवाह अवरुद्ध गर्ने कर्मचारीमाथि ‘नो वर्क, नो पे’ लागू गरिनेछ भने आवश्यक परे विभागीय कारबाहीमार्फत बर्खास्तीसमेत गरिने तयारी छ। यसका लागि विशेष अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य भइरहेको बताइएको छ, जसमा दलीय राजनीतिमा संलग्नता वा प्रशासनिक काममा अवरोध पुर्याउने कार्यलाई ‘गम्भीर अनुशासन उल्लंघन’ मानिने प्रावधान राखिनेछ।
यस्तै, कर्मचारी आन्दोलनका कारण सेवा अवरुद्ध भएमा करारका कर्मचारी वा वैकल्पिक संयन्त्रमार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने योजना पनि तयार गरिएको छ। सरकारका एक उच्च अधिकारीका अनुसार “अब कर्मचारीको दबाबमा राज्य नझुक्ने स्पष्ट सन्देश दिन खोजिएको हो।”
सरकारले यस कदमलाई ‘प्रशासनिक शुद्धीकरण’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ। फाइल रोक्ने, सरुवा–बढुवामा हस्तक्षेप गर्ने र राजनीतिक प्रभावमा काम गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न यो निर्णय आवश्यक रहेको सरकारको दाबी छ।
यसैबीच, सम्भावित तनावलाई ध्यानमा राख्दै सिंहदरबार र अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ। डिजिटल हाजिरी, सिसिटिभी निगरानी र दैनिक प्रतिवेदन प्रणालीमार्फत कर्मचारी गतिविधि अनुगमन गर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिएको छ।
निष्कर्ष
नेपालको प्रशासनिक इतिहासमै दुर्लभ रूपमा देखिएको यो कडा कदमले आगामी दिनमा ठूलो प्रभाव पार्ने निश्चित देखिन्छ। कर्मचारीहरूले ‘लोकतान्त्रिक अधिकार’ को पक्षमा आवाज उठाइरहँदा सरकारले भने ‘राज्यको निर्णय अवज्ञा स्वीकार्य नहुने’ स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
अबको केही दिनले निर्धारण गर्नेछ—सरकार आफ्नो अडानमा अडिग रहन्छ कि संगठित कर्मचारी दबाबले नीति परिवर्तन गराउँछ।
