काठमाडौं — सरकारले राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार आगामी १५ दिनभित्र उक्त समिति गठन गरिनेछ।
सरकारले गठन गर्ने समितिले देशका नेता र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति स्रोत र वैधानिकता सम्बन्धी विस्तृत छानबिन गर्नेछ। निर्णयअनुसार छानबिन प्रक्रिया दुई चरणमा सञ्चालन गरिनेछ। पहिलो चरणमा २०६२–६३ पछिको अवधिलाई समेटिनेछ भने दोस्रो चरणमा २०४८ सालपछिको सम्पत्ति विवरणको अनुसन्धान गरिनेछ।
सरकारको यो कदमलाई सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ लिइएको बताइएको छ।
यस निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ भने सर्वसाधारणले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। अब बन्ने समितिले कति प्रभावकारी रूपमा काम गर्छ भन्नेमा सबैको चासो केन्द्रित भएको छ।
